नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली रेलवे की दो 'मल्टीट्रैकिंग' परियोजनाओं को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

इन पर 4,474 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। ये परियोजनाएं सैंथिया-पाकुड़ और संतरागाछी-खड़गपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन से जुड़ी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर कहा, ''ये परियोजनाएं पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी, दक्षता बढ़ाएंगी, भीड़भाड़ कम करेंगी और इन राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी। वे माल ढुलाई में भी सुधार करेंगी, आर्थिक गतिविधि का समर्थन करेंगी और टिकाऊ, कम कार्बन परिवहन को आगे बढ़ाएंगी।''

पश्चिम बंगाल और झारखंड के पांच जिलों को शामिल करने वाली दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 192 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

इन परियोजनाओं के साथ देश में रेल नेटवर्क के विस्तार को रेखांकित करते हुए सरकार ने कहा है कि स्वीकृत 'मल्टी-ट्रैकिंग' परियोजना लगभग 5,652 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिनकी आबादी लगभग 147 लाख है।

सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों, जैसे बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, रामेश्वर कुंड के लिए रेल संपर्क में सुधार होगा।

बयान में कहा गया कि स्वीकृत परियोजनाएं कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 3.1 करोड़ टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश



1003 1923 दिल्ली