नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) कांग्रेस ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के वक्तव्य को ''बेतुका'' करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति ''दुस्साहसपूर्ण'' है जिससे देश का नुकसान हो रहा है।

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता वाले कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग ने सोमवार रात जारी एक बयान में यह भी कहा कि भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री इलाके में ईरानी पोत के डूबने के खिलाफ विदेश मंत्री की ओर से कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया।

पार्टी ने कहा कि जयशंकर के वक्तव्य ने न तो एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रप्रमुख की लक्षित हत्या की निंदा की और न ही उन गंभीर भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक दुष्प्रभावों के निदान के लिए कोई खाका पेश किया।

इसने कहा, ''कांग्रेस नौ मार्च 2026 को भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के बेतुके वक्तव्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है।''

कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग ने कहा, ''विदेश मंत्री के वक्तव्य में इस बात पर कोई समाधान नहीं दिया गया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों में विविधता कैसे लाएगा या अपनी ऊर्जा संप्रभुता को फिर से कैसे स्थापित करेगा जो विदेशी शक्तियों द्वारा तय किया जा रहा है।''

इसने कहा, ''दुर्भाग्य से विदेश मंत्री के वक्तव्य में दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों को लेकर कोई स्पष्ट और गहरी समझ नहीं दिखी, न ही वैश्विक व्यवधानों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भारत के लिए कोई सुव्यवस्थित दृष्टिकोण पेश किया, न ही तेजी से अस्थिर होती वैश्विक व्यवस्था में भारत के मूल्यों व हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने का कोई स्पष्ट संकल्प नजर आया।''

बयान में कहा गया, ''प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति दुस्साहसपूर्ण है और भाजपा सरकार द्वारा भारतीय विदेश सेवा को कमजोर करना अफसोसजनक रूप से भारत को गुलामी की ओर धकेल रहा है, जो आजादी के बाद से दलगत स्थिति से ऊपर रहने वाली रणनीतिक और कूटनीतिक उपलब्धियों को सीमित कर रहा है।"

विदेश मंत्री ने सोमवार को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की पैरवी की और सभी मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया।

उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को सुरक्षित करने के साथ-साथ क्षेत्र में लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भाषा हक सुरभि खारी

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