तिरुवनंतपुरम, 14 मार्च (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) असंवैधानिक एवं मानवाधिकारों के खिलाफ है तथा यह भारत की अवधारणा के लिए चुनौती है।
विजयन ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विवादास्पद कानून से धार्मिक भेदभाव को कानूनी वैधता मिलती है।
सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सीएए के खिलाफ संयुक्त मोर्चे से पीछे हट रही है।
संशोधित नागरिकता कानून दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। लेकिन इस कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए और कई विपक्षी दलों ने कानून को "भेदभावपूर्ण" बताया।
केंद्र सरकार द्वारा सीएए के अधिसूचित नियमों के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
भाषा अविनाश