मुंबई, नौ मार्च (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को ओला, उबर और रैपिडो के बाइक टैक्सी के लिए जारी अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद में यह जानकारी दी।

सरनाईक ने बताया कि इन कंपनियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक शर्तों और दस्तावेजों को पूरा नहीं किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ई-बाइक नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन इन कंपनियों ने तय नियमों का पालन नहीं किया।

परिवहन मंत्री के अनुसार, 'महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियमावली 2024' के तहत यह अनिवार्य था कि ये वाहन केवल इलेक्ट्रिक ही हों और कंपनियों को 30 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी थीं।

सोमवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि जिन कंपनियों ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके अस्थायी लाइसेंस तुरंत निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि सड़कों पर अवैध बाइक टैक्सियों का परिचालन रोका जा सके।

भाषा

सुमित रमण

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