कोलकाता, 14 मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रैलियों और बैठकों को ‘मिष्टी दोई’, ‘लुची’ और ‘आलू पोस्तो’ जैसे व्यंजनों की तरह ही बंगाल की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताते हुए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संगठन को मार्च निकालने की अनुमति दे दी।
‘लुची’ (मैदा से बनी पूरी), ‘मिष्टी दोई’ (मीठा दही) और ‘आलू पोस्तो’ (पोस्ते दानों के साथ पकाया गया आलू) बंगाल के सुप्रसिद्ध व्यंजन हैं।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, ‘राज्य समन्वय समिति’ द्वारा बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय नबन्ना तक रैली की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि वे सड़क के एक ही तरफ रैली करेंगे और यातायात के संचालन को बाधित नहीं करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अन्य चीजों के अलावा, मिष्टी दोई, लुची और आलु पोस्तो बंगाल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं, इसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक रैलियां, बैठकें आदि भी इस संस्कृति का हिस्सा हैं।”
उन्होंने कहा कि हर बंगाली जन्मजात वक्ता होता है और यह संस्कृति और विरासत से भरा राज्य है।
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