नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच शनिवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई है।

हालांकि, सरकारी सूत्रों ने तुरंत स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास इस बोझ को सहने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में अब गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। एक साल से भी कम समय में कीमत में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है।

उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भी इतनी ही वृद्धि झेलनी होगी। उन्हें अब 300 रुपये की सब्सिडी के बाद प्रति सिलेंडर 613 रुपये देने होंगे।

शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वर्तमान दर लागत के बराबर होने के लिए आवश्यक 1,050 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से काफी कम है।

सूत्रों ने तर्क दिया कि एक परिवार में सालाना 4-5 सिलेंडर की औसत खपत को देखते हुए, यह वृद्धि एक परिवार के लिए 80 पैसे प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति केवल 20 पैसे प्रतिदिन के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भारत में एलपीजी काठमांडू (1,207 रुपये), श्रीलंका (1,241 रुपये) और पाकिस्तान (1,046 रुपये) जैसे पड़ोसी देशों से सस्ती है।

अधिकारियों ने बताया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर बनी हुई हैं और वर्तमान में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां इस अंतरराष्ट्रीय दबाव को झेलने की स्थिति में हैं।

यह वृद्धि पिछले सप्ताहांत ईरान पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में फैले सैन्य संघर्ष का परिणाम है। इस तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जो तेल और गैस निर्यात के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी कच्चा तेल 35.63 प्रतिशत उछलकर 90.90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो 1983 के बाद से इसका सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ है। इसी तरह, एशियाई एलएनजी की कीमतें तीन साल के उच्च स्तर 25.40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर पहुंच गई हैं।

भारत अपनी एलपीजी खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसका 85-90 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है जो पारगमन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर हैं। घरेलू आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने शुक्रवार को अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है।

भाषा सुमित पाण्डेय

पाण्डेय



0703 1843 दिल्ली