नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विशेष सुनवाई अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों को सोमवार को हटा दिया और कहा कि न्यायाधीश पर "बौद्धिक बेईमानी" का आरोप लगाने वाला "जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित" था।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया था।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया था और विशेष न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने "बौद्धिक बेईमानी के लक्षण" प्रदर्शित किए हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि विशेष न्यायाधीश और लोक अभियोजक ने आरोपी के साथ अन्याय करने और उसे तीन साल से अधिक समय तक जेल में रखने में "बड़ी चूक" की है, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि पीड़ित एक सहमति देने वाला वयस्क था।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ सोमवार को सुनवाई अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर, 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।

लोक अभियोजक द्वारा एक अलग अपील भी दायर की गई थी, क्योंकि उनके साथ-साथ विशेष न्यायाधीश के खिलाफ भी स्पष्टीकरण मांगने वाला कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

सीजेआई ने आदेश में कहा, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित, संदर्भ से परे और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 (आयु निर्धारण विधि) के विपरीत हैं... अपीलकर्ताओं (न्यायाधीश और अभियोजक) से संबंधित निर्णय को रद्द किया जाता है।"

पीठ ने कहा कि न्यायाधीश पर "बौद्धिक बेईमानी" का आरोप लगाते हुए "जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित" था।

भाषा प्रशांत नेत्रपाल

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2302 2027 दिल्ली