गांधीनगर, 15 फरवरी (भाषा) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों को लेकर किसानों को गुमराह करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने देश के कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों की पूरी तरह से सुरक्षा की है।

शाह ने व्यापार समझौतों से भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचने के विपक्षी दल के आरोपों को ''हास्यास्पद'' बताया।

शाह ने कहा, ''जब कांग्रेस के शहजादा राहुल गांधी संसद में खड़े होकर किसानों की सुरक्षा की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। कांग्रेस का देश को गुमराह करने का एक लंबा इतिहास रहा है और अब वे व्यापार समझौतों को लेकर झूठ फैला रहे हैं।''

शाह भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की शुरुआत करने के बाद गांधीनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार ने हर समझौते में किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा, ''मैं इस देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हुए हर व्यापार समझौते में नरेन्द्र मोदी ने आपके हितों की पूरी तरह सुरक्षा की है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।''

कांग्रेस की इस आलोचना का उल्लेख करते हुए कि ये समझौते भारत के डेयरी क्षेत्र को नष्ट कर देंगे, शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत के डेयरी क्षेत्र को खत्म कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, ''हमने डेयरी क्षेत्र का विस्तार किया है, इसे कमजोर नहीं किया। सभी समझौतों में डेयरी (क्षेत्र) को पूर्ण संरक्षण दिया गया है।"

शाह ने गांधी को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती दी।

उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी जी, कोई भी मंच चुन लीजिए। यहां तक ​​कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी आकर आपसे इस बात पर बहस कर सकते हैं कि किसने किसानों को नुकसान पहुंचाया है और किसने उनके कल्याण के लिए काम किया है।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिये जाने की घोषणा की।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पहले कहा था कि पिछले महीने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी की, जिससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

भाषा संतोष अमित

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