नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों के लिए स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने से संबंधित वित्त आयोग की सिफारिश पर एक प्रोत्साहन योजना लेकर आनी चाहिए।
बेरी ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि गैर-कर राजस्व उत्पन्न करने के लिए शहरों या राज्यों पर पर्याप्त दबाव नहीं है।
उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए कहा, "हम वित्त आयोग के माध्यम से एक प्रोत्साहन संरचना का निर्माण किस तरह करें ताकि स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को अधिक प्रोत्साहन मिले।"
इसके साथ ही नीति आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि जलवायु वित्तपोषण के लिए बहुत सारे राजकोषीय संसाधनों की जरूरत होगी।
उन्होंने कहा, "कार्बन-कटौती के प्रयासों से कर राजस्व पर असर पड़ने जा रहा है और ऐसे समय में राजकोषीय संसाधनों पर एक बड़ी मांग रखी जाने वाली है।"
बेरी ने जन धन योजना की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि सब्सिडी देने के बजाय सीधे भुगतान का रुख करना चाहिए।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी लाने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को विभिन्न स्रोतों से पूंजी के साथ एकसाथ जोड़ा जा सकता है।
इस सम्मेलन में पिछले वित्त आयोग के प्रमुख एन के सिंह ने कहा कि व्यवस्थित जलवायु बदलाव के लिए आवश्यक वित्त पोषण जरूरतें पूरा करने की चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने का लंबा रास्ता तय करना है।

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