तिरुवनंतपुरम, 11 फरवरी (भाषा) केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिला नीति 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य व्यापक लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना और राज्य को पूर्णतः महिला-केंद्रित समाज में बदलना है।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस नयी नीति को मंजूरी दी गई। यह 2009 की महिला नीति का संशोधित संस्करण है, जिसे समकालीन जरूरतों के अनुरूप 'नव केरल' को महिला-केंद्रित राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

नीति में महिलाओं की सुरक्षा, श्रम अधिकार, कानूनी संरक्षण, आदिवासी समुदायों और तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न समकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि इस मसौदे को महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में गठित 11 सदस्यीय लैंगिक परिषद ने तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि नीति का मुख्य उद्देश्य जाति, धर्म या लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और समाज के सभी क्षेत्रों में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

जॉर्ज ने कहा कि नीति के तहत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा और खेल प्रशिक्षण को मजबूत करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिशुगृह और स्तनपान केंद्र स्थापित करने तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से परिसरों को सभी के लिए अनुकूल बनाने जैसे उपाय प्रस्तावित हैं।

नीति की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक लैंगिक राज्य निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। बयान में कहा गया कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी सरकारी विभागों में एक 'जेंडर रिसोर्स पर्सन' नियुक्त किया जाएगा।

भाषा तान्या आशीष

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