कोलकाता, सात फरवरी (भाषा) निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य दस्तावेजों में से एक है।

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेजे गए एक पत्र में, आयोग ने पूर्व के पत्राचार का हवाला दिया और कहा कि 27 अक्टूबर, 2025 को जारी एसआईआर दिशानिर्देशों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अधिवास या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के दो नवंबर, 1999 के पत्र और बाद उसके सिलसिले में जारी किए गए आदेशों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

उसने स्पष्ट किया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत सक्षम वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) केवल उन्हीं स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को स्वीकार करेंगे जो अधिकृत प्रशासन द्वारा जारी किए गए हों।

इन अधिकारियों में जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, उप-संभागीय अधिकारी और कोलकाता के कलेक्टर शामिल हैं, बशर्ते कि प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही जारी किए गये हों।

आयोग ने निर्देश दिया है कि इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए ताकि इनका कड़ाई से पालन किया जा सके।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश



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