तिरुवनंतपुरम, सात फरवरी (भाषा) वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के संयोजक टी पी रामकृष्णन ने शनिवार को केंद्र सरकार से मांग की कि वह धान की खरीद के लिए केरल सरकार द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस को बंद करने के अपने निर्देश को तुरंत वापस ले।

रामकृष्णन ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त बोनस को वापस लेने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह रुख है कि अतिरिक्त प्रोत्साहन से पूरे देश में गेहूं और चावल की अत्यधिक खरीद होती है, जिससे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ता है।

एलडीएफ संयोजक के अनुसार, पत्र में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त बोनस से खाद्यान्न की खेती को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है।

रामकृष्णन ने आरोप लगाया कि इस तरह के हस्तक्षेप से देश की खाद्य आत्मनिर्भरता कमजोर होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की खरीद पर 6.31 रुपये प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है, लेकिन केंद्र सरकार का हिस्सा अक्सर समय पर जारी नहीं होता, जिससे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को वापस लेने की मांग अस्वीकार्य है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप



0702 1658 तिरुवनंतपुरम