नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदान के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील से निर्देश लेने को कहा और कहा कि वह सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई के बाद अंत में इस मामले की सुनवाई करेगी।
यह याचिका गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने दाखिल की है और एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।
पिछले हफ्ते एनजीओ ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया जिसमें उसने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की अपील की कि सभी मतदान केंद्रों के ‘फॉर्म 17 सी भाग-प्रथम (रिकॉर्ड किए गए मत) की स्कैन की गई पढ़ने योग्य प्रतियां’ मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाएं।
एनजीओ ने कहा कि याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है कि चुनावी गड़बड़ियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
भाषा शोभना