नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले अपने सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को चुनाव संबंधी जानकारी दी।

इन विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है और चुनाव की घोषणा आने वाले हफ्तों में की जा सकती है।

निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत प्रदत्त पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में आयोग की सहायता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है।

आयोग ने बताया कि 714 सामान्य पर्यवेक्षकों, 233 पुलिस पर्यवेक्षकों और 497 व्यय पर्यवेक्षकों सहित 1,444 अधिकारियों को बैठकों के लिए बुलाया गया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ मिलकर पर्यवेक्षकों को जानकारी दी।

सीईसी कुमार ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शक के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने चाहिए और उनकी उपस्थिति से उन 824 निर्वाचन क्षेत्रों में संपूर्ण चुनाव तंत्र को ऊर्जा मिलेगी जहां चुनाव होने जा रहे हैं।

संधू ने कहा कि उन्हें जमीनी स्तर पर चुनाव अधिकारियों के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए।

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राखी प्रशांत

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