नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति को छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल चुनाव में गड़बबड़ी और अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।

लगभग 11 साल के अंतराल के बाद आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल चुनाव 2025 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस चुनाव के लिए मतदान 30 सितंबर, 2025 को हुआ, जिसमें 25 सदस्यों के चुनाव के लिए 13,000 से अधिक वकीलों ने भाग लिया।

नियम के अनुसार 25 सदस्यों के चुनाव के बाद उन्हीं में से अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी चुने जाते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि बीसीआई ने उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में याचिका स्थानांरित कराने के लिए अर्जी दायर की है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस विशेष आदेश के बावजूद कि राज्य बार काउंसिल चुनावों में किसी उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य के उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया।

हाल ही में, उच्च न्यायालय ने बीसीआई के अध्यक्ष मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव को स्थगित करने के आदेश पर सवाल उठाया और बीसीआई से इस निर्णय का आधार स्पष्ट करने को कहा था।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली अपनी उच्च-स्तरीय चुनाव पर्यवेक्षी समिति चुनावी अनियमितताओं की जांच करने और दो सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय में लंबित याचिका को निपटाते हुए कहा कि राज्य बार काउंसिल चुनावों में कोई भी उच्च न्यायालय हस्तक्षेप न करे क्योंकि उच्चतम न्यायालय स्वयं इसकी निगरानी करता है।

पीठ ने न्यायमूर्ति धूलिया समिति को राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव कराने का अधिकार भी दिया।

न्यायमूर्ति धूलिया समिति के खर्च बार काउंसिल ऑफ इंडिया वहन करेगी।

न्यायमूर्ति धूलिया के अलावा, समिति में न्यायमूर्ति रवि शंकर झा(पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी भी शामिल हैं, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश



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