नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को नगालैंड सरकार और 'इस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन' (ईएनपीओ) के साथ राज्य के भीतर 'फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी' के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने कहा कि केंद्र पूर्वी नगालैंड के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा।

शाह ने कहा, ''एक-दो बिंदुओं को छोड़कर, बाकी सभी मुद्दे सुलझ गए हैं।''

उन्होंने कहा,''वर्ष 2019 से अब तक हमने पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौते किये हैं।''

गृह मंत्री ने कहा, ''नरेन्द्र मोदी सरकार की यह परंपरा रही है कि हम अपने द्वारा किए गए समझौतों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मैं ईएनपीओ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र पूर्वी नगालैंड के विकास के लिए भरपूर सहायता प्रदान करेगा और अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगा।''

उन्होंने कहा कि नगालैंड और केंद्र सरकार को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि हर राशि तय की जायेगी एवं फिर जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आपके प्रतिष्ठान के लिए प्रारंभिक खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय वहन करेगा।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि यह समझौता ''आपसी विश्वास को दर्शाता है, पूर्वी नगालैंड और पूरे राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करता है तथा विकास को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करता है।''

राज्य के छह पूर्वी जिलों में फैली आठ जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था ईएनपीओ दशकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 2010 से ही एक अलग राज्य की मांग कर रही है।

बाद में इसने 'फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए)' ढांचे के तहत कुछ हद तक स्वायत्तता के लिए केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

भाषा राजकुमार संतोष

संतोष



0502 2034 दिल्ली