भोपाल, चार फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से प्रभावित 25,600 से अधिक परिवारों को आवंटित आवासीय भूखंडों के नि:शुल्क पंजीकरण को मंजूरी दे दी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

निर्णय में कहा गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

बयान में कहा गया है कि इस निर्णय से विस्थापित हुए मध्यप्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और धार जिलों में रहने वाले 25,600 से अधिक परिवारों को इस कदम से लाभ होगा।

गुजरात में बने बांध की वजह से मध्यप्रदेश के इन जिलों के कुछ इलाके जलमग्न हो गए थे।

अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से सरकार पर 600 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

भाषा ब्रजेन्द्र नोमान

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