(शिरिष बी प्रधान)

काठमांडू, तीन फरवरी (भाषा) नेपाल सरकार ने मंगलवार को उस विवादास्पद सोशल मीडिया विधेयक को वापस लेने का फैसला किया, जो संसद में विचाराधीन था।

पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार 'सोशल मीडिया विधेयक 2025' लाई थी जिसकी सोशल मीडिया मंचों को नियंत्रित करने के इरादे को लेकर सभी हलकों द्वारा आलोचना की गई थी।

गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ओम प्रकाश अर्याल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया गया।

अर्याल ने कहा, "सरकार ने संघीय संसद से सोशल मीडिया विधेयक-2025 को वापस लेने का फैसला किया है।"

तत्कालीन संचार एवं सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने सोशल मीडिया साइटों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 28 जनवरी, 2025 को नेशनल असेंबली में यह विधेयक पंजीकृत कराया था।

ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने से पहले ही 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके विरोध में पिछले साल आठ और नौ सितंबर को युवाओं के नेतृत्व में 'जेन जेड' प्रदर्शन हुए थे। इन्हीं प्रदर्शनों के कारण अंततः ओली को इस्तीफा देना पड़ा था।

भाषा नोमान पवनेश

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