नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि गृह मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए मिलकर योजना बना रहे हैं।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में स्थानीय स्वशासन को और मजबूत करने के लिए, गृह मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर योजना बना रहा है।''

राय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सात वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में एक सर्वेक्षण किया है।

गृह मंत्रालय से इस बारे में जानकारी मांगी गई थी कि क्या सरकार ने वन अधिकार अधिनियम और पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया है।

राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार का व्यापक दृष्टिकोण न केवल सुरक्षा उपायों, बल्कि विकास हस्तक्षेपों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित है।

भाषा वैभव सुभाष

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0302 1932 संसद