नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जो 2025-26 के बजट अनुमान 2.33 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 9.44 प्रतिशत अधिक है।

बजट में गृह मंत्रालय के लिए कुल धनराशि का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपये पुलिस मद के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, सीमा विकास कार्यक्रम, तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के पुलिस बलों के लिए निधि शामिल है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी को 2026-27 में 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईबी के आवंटन में पिछले बजट की तुलना में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले बजट में आईबी के लिए 4,159.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

बजट दस्तावेज में कहा गया है, "यह प्रावधान खुफिया ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है, जो आंतरिक खतरों, आतंकवादी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों की जानकारी एकत्रित करके और उनकी पड़ताल करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।"

बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़ रुपये, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए भी 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल



0102 1916 दिल्ली