नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) को केंद्रीय बजट 2026-27 में 39.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह 2025-26 के संशोधित अनुमान 36.94 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग तीन करोड़ रुपये की नाममात्र बढ़ोतरी है।

हालांकि 2025-26 में सीआईसी और पीईएसबी के लिए बजट अनुमान 42.49 करोड़ रुपये था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट दस्तावेजों के अनुसार यह प्रावधान केंद्रीय सूचना आयोग और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के स्थापना संबंधी खर्च के लिए है।

बजट की भाषा में, वार्षिक बजट पेश करते समय किए गए आवंटन को बजट अनुमान (बीई) कहा जाता है, जबकि वित्त वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय में हुए बदलावों को दर्शाने वाले अद्यतन आंकड़ों को संशोधित अनुमान (आरई) कहा जाता है।

सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के लिए भी 3.5 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में दिए गए तीन करोड़ रुपये से 50 लाख रुपये अधिक है।

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सिम्मी प्रशांत

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