नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पासपोर्ट से छेड़छाड़ के मामले में महिला को आरोपमुक्त कर दिया और "तथ्यों को छिपाने" व मामले में कई खामियों के लिए अभियोजन पक्ष को फटकार लगाई

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणव जोशी लीना मारिया सोस्साई नामक महिला के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे।

साल 2016 में आईजीआई हवाई अड्डे की पुलिस ने महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने और पासपोर्ट अधिनियम के तहत उल्लंघन के आरोप शामिल थे।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता मनोज तनेजा ने पैरवी की।

अभियोजन का आरोप था कि दिसंबर 2015 में बेल्जियम के आव्रजन अधिकारियों ने सोस्साई को ब्रसेल्स से निर्वासित किया था।

आरोप था कि उन्होंने अपने पासपोर्ट में अतिरिक्त पन्ने जोड़ दिए थे और नकली आव्रजन मुहरों का इस्तेमाल किया था। बाद में हुई जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन्होंने पासपोर्ट से छेड़छाड़ की और गलत आव्रजन विवरण प्रस्तुत किए।

अदालत ने 29 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि यह उल्लेख नहीं किया गया कि बेल्जियम के आव्रजन अधिकारियों ने पासपोर्ट को दिल्ली में स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को किस तारीख को भेजा था।

इसके अलावा, बेल्जियम की संघीय पुलिस की ओर से भेजे गए पत्र में न तो पासपोर्ट नंबर का उल्लेख था और न ही आरोपी का नाम दर्ज था।

अदालत ने कहा, "इसके अलावा, (बेल्जियम के आव्रजन द्वारा) भेजे गए पत्र से पता चलता है कि यह 16 दिसंबर 2015 को भेजा गया था और इसमें पूर्व पत्राचार का संदर्भ भी दिया गया है, लेकिन उस पत्राचार का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह पत्र किसे भेजा गया था।"

आरोपी को आरोपमुक्त करते हुए अदालत ने कहा, "मूल दस्तावेजों की कमी, अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को छिपाना तथा आवश्यक स्वीकृति के अभाव को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।"

भाषा जोहेब पवनेश

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