मुंबई, 27 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पीएम-सेतु योजना लागू करने की मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार करना है।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना को पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे जिलों के आईटीआई में लागू किया जाएगा तथा अगले चरण में इसका विस्तार अन्य जिलों में किया जाएगा।

विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और विद्यार्थियों के लिए रोजगार प्राप्ति को आसान बनाना है।

'उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन' (पीएम-सेतु) योजना चार अक्टूबर, 2025 को शुरू की गयी थी, जिसका मकसद 1,000 सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ठेकेदारों के लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म' का उपयोग करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे लोक निर्माण विभाग से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी।

सरकार ने एक अन्य निर्णय में धुले में जवाहर शेतकरी सहकारी कताई मिल के पुनरुद्धार को मंजूरी दे दी है। वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भेजा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने मौजूदा भूमि राजस्व कानूनों के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित सरकारी भूखंडों की पट्टा अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में मौजूद शत्रु संपत्ति की बिक्री और खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट को भी मंजूरी दी गई है।

भाषा

राजकुमार सुरेश

सुरेश



2701 1543 मुंबई