नयी दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और पुलिस से मंजूरी के अधीन तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी।

अपनी याचिका में मूल याचिकाकर्ता रमा रविकुमार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को "अवैध" बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये निर्देश अरुलमिगु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर के पहाड़ पर स्वामित्व और नियंत्रण को मान्यता देने वाले बाध्यकारी दीवानी अदालत के आदेशों को कमजोर करते हैं और यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा में "अस्वीकार्य न्यायिक हस्तक्षेप" है।

रविकुमार ने तर्क दिया कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने मंदिर के 'दीपथून' पर दीपम जलाने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन उसने प्रभावी रूप से उस अधिकार को प्रशासनिक विवेकाधिकार के अधीन करके सशर्त बना दिया।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर मंदिर के स्वामित्व अधिकारों को निर्णायक रूप से मान्यता देने वाले अंतिम निर्णय के बावजूद नए ठोस प्रतिबंध लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

उन्होंने कहा कि दीपम जलाने की प्रथा मंदिर का आंतरिक धार्मिक मामला है और स्पष्ट विधायी आदेश के अभाव में इसे वैधानिक प्राधिकरणों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश



2601 2028 दिल्ली