नयी दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा) 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' (बीसीआई) ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत को पत्र लिखकर केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा राज्य बार काउंसिल चुनाव को लेकर की गई ''बेबुनियाद और अनुचित'' मौखिक टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने 26 जनवरी को लिखे पत्र में कहा कि ये टिप्पणियां केरल बार काउंसिल चुनावों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जबकि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों को चुनाव संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोकने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए थे।

पत्र में लिखा गया, ''बीसीआई न्यायिक प्रणाली के कुछ हिस्सों में होने वाली ज्यादतियों, चूक और कुप्रथाओं से भलीभांति अवगत है। फिर भी, इसने न्यायपालिका की गरिमा, विश्वसनीयता और सम्मान, बार और बेंच के बीच संतुलन बनाए रखने तथा न्यायपालिका की बदनामी ना हो, इसके लिए जानबूझकर चुप्पी साध रखी है।''

बीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के संयम को मिलीभगत या कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। खासकर तब जब अधिवक्ताओं के निर्वाचित प्रतिनिधि निकायों पर अनुचित हमले किए जाते हैं।

पत्र में कहा गया, ''इस अदालत की सीधी देखरेख में आयोजित चुनाव के दौरान बार बीसीआई पर व्यापक आरोप लगाने वाली टिप्पणियां यह धारणा पैदा करती हैं कि बार द्वारा दिखाए गए संयम को कमजोरी समझा जा रहा है। ऐसी टिप्पणियां बार और बेंच के बीच संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ती हैं, और आपसी सम्मान को संस्थागत टकराव में बदलने का जोखिम पैदा करती हैं।"

बीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि राज्य बार काउंसिल चुनावों में एकत्रित की गई पूरी राशि संबंधित राज्य बार काउंसिल के पास ही रहती है और बीसीआई को शुल्क का कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं होता है और न ही इससे उसे कोई लाभ मिलता है।

बीसीआई अध्यक्ष ने प्रधान न्यायाधीश से उचित सलाह या निर्देश जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया और आग्रह किया कि चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष तंत्र तक ही सीमित रहें।

भाषा आशीष नरेश

नरेश



2601 1937 दिल्ली