नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) जेनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा संस्था इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से यातायात नियमों के उल्लंघन के लंबित चालानों की वसूली के लिए अधिक सख्त और प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया।


केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को लिखे एक पत्र में आईआरएफ के मानद अध्यक्ष के के कपिला ने सुझाव दिया कि यातायात चालान का भुगतान नहीं करने पर एक तय समय अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए। साथ ही, उल्लंघन करने वालों को प्रदूषण और बीमा प्रमाणपत्र जारी न करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।


भारत के प्रत्येक शहर में लंबित यातायात चालान की संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही लगभग पांच करोड़ चालान लंबित हैं।


सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें लंबित चालानों के निपटान तक वाहन स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक और यातायात पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई शामिल है।


कपिला ने पत्र में कहा, ''जुर्माने की वसूली के लिए अभी भी अधिक सख्त और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।''


इस समय लोक अदालतों सहित अदालतें, उल्लंघन का पता लगाने वाले 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' उपकरणों की अनिश्चितता के कारण अधिकांश ई-चालान रद्द कर देती हैं।


उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि जो वाहन चालक तीन महीने के भीतर ई-चालान का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए।


भाषा पाण्डेय