नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए पात्र परिवारों की संख्या बढ़ाने के लिए वार्षिक आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये करने का फैसला किया है।


आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कई वर्षों तक स्पष्ट नियमों के अभाव में दिल्ली में राशन कार्ड के लिए 3,89,883 से अधिक आवेदन लंबित रहे हैं और 11,65,965 से अधिक लोग अभी भी खाद्य सुरक्षा लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डेटा सत्यापन से पता चला है कि लगभग 6,46,123 लोगों के आय विवरण निर्धारित मानदंडों से मेल नहीं खाते थे।


इसी तरह लगभग 95,682 व्यक्ति लंबे समय तक किसी भी लाभ का उपयोग किए बिना प्रणाली में बने रहे। करीब 23,394 दोहरे नाम पाए गए, जबकि 6,185 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर लाभ दर्ज थे। लगभग 56,372 लोगों ने स्वयं प्रणाली से बाहर होने का अनुरोध किया था।


मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इन सभी कारणों से कुल 8,27,756 से अधिक रिक्तियां पैदा हुईं। इन रिक्त स्थानों को अब उन लोगों से भरा जाएगा जो वर्षों से राशन कार्ड या खाद्य सुरक्षा कवरेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


बयान में कहा गया कि दिल्ली की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और गरीब परिवारों पर केंद्रित बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वार्षिक आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।


इस फैसले के बाद 1.20 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री के हवाले से बयान में कहा गया कि दिल्ली में इस संकल्प के साथ नए खाद्य सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे कि कोई भी भूखा न रहे।


भाषा