नैनीताल, 16 जनवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खुद को सरकारी अधिकारी बता भोलेभाले लोगों से ठगी करने वाले एक संगठित साइबर गिरोह से जुड़े मामले में आरोपी राहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी।


मामले की गंभीरता और साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की अवकाशकालीन पीठ ने आरोपी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।


हरिद्वार निवासी राहुल अपने साथियों संग मिलकर लोगों को फोन करता था और पीड़ितों को यह कहकर डराते थे कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। गिरफ्तारी का भय दिखाकर वे पीड़ितों को एक क्यूआर कोड भेजते थे और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत धन राशि भेजने का दबाव बनाते थे।


आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि राहुल से सीधे तौर पर कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।


जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि राहुल की गिरफ्तारी के बाद ही मुख्य आरोपी कृष्णकांत के घर से फर्जी वारंट, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए।


राज्य सरकार ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि यह मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।


पीठ ने कहा कि यह केवल वित्तीय धोखाधड़ी का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा अपराध है जो संस्थाओं में जनता के भरोसे को कमजोर करता है। फर्जी न्यायिक दस्तावेज तैयार करना और लोगों को डराना-धमकाना एक सुनियोजित आपराधिक साजिश को दर्शाता है।


न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को रिहा किया जाता है तो जांच प्रभावित हो सकती है और वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।


अपराध की गंभीरता और साइबर धोखाधड़ी के संगठित तरीके को देखते हुए उच्च न्यायालय ने आरोपी राहुल को जमानत देने से इनकार कर दिया।


भाषा सं दीप्ति