जयपुर, 15 जनवरी (भाषा) राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले साल में राइजिंग राजस्थान समिट का सफल आयोजन किया। इस समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू (समझौता ज्ञापन) हुए जिसमें से लगभग आठ लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर कार्य प्रारंभ हो गया है।


संसदीय कार्य मंत्री ने यहां हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा व्यापार सुविधा केंद्र में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी जोधपुर की ‘रिवर्स’ क्रेता-विक्रता बैठक में यह जानकारी दी।


पटेल ने कहा, 'राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की गई है। साथ ही राजस्थान के निर्यात को 83 हजार 704 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2029 तक 1.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।''


उन्होंने कहा,' मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत देश की आर्थिक मजबूती के आधार हैं। इन कार्यक्रमों से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहा है।''


पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सात हजार 186 आवेदकों को 1946.84 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया और 436.82 करोड़ रुपये के ब्याज अनुदान का लाभ दिया गया।


उन्होंने कहा रीको द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 31 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए दो हजार 862 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।


संसदीय कार्य मंत्री ने कहा रीको द्वारा कांकानी औद्योगिक क्षेत्र में 41 हेक्टेयर भूमि पर सौर पैनल विनिर्माण पार्क की स्थापना की जा रही है। बोरानाड़ा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में 161.75 एकड़ पर हैण्डीक्रॉफ्ट और फर्नीचर पार्क विकसित किया गया।





भाषा बाकोलिया रवि कांत