जयपुर, 14 जनवरी (भाषा) कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के तबादलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दावा किया कि इसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।


पार्टी ने कहा कि इन तबादलों से पढ़ाई प्रभावित होगी क्योंकि परीक्षाएं सिर्फ एक महीने दूर हैं।


कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाददाताओं से कहा कि हाल में 6,500 से अधिक व्याख्याताओं का तबादला किया गया है, जबकि स्पष्ट निर्देश हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे किसी भी कर्मचारी का पूर्व अनुमति के बिना तबादला नहीं किया जाना चाहिए।


उन्होंने आरोप लगाया कि जिन व्याख्याताओं का तबादला किया गया है, उनमें से 30-35 प्रतिशत लोग एसआईआर के काम में तैनात थे।


उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग के आदेशों के बावजूद, उन कर्मचारियों का बिना अनुमति तबादला कर दिया गया जो एसआईआर के काम में लगे हैं। लगभग साढ़े छह हजार व्याख्याताओं का तबादला किया गया, जिसमें से 30-35 प्रतिशत कर्मचारी एसआईआर के कार्य में लगे हुए थे।’’


डोटासरा ने कहा, ‘‘शिक्षा विभाग को इस सूची का अनुमोदन निर्वाचन आयोग से करवाना चाहिए था, लेकिन अनुमति नहीं ली गई। इसलिए यह सूची पूरी तरह से गैरकानूनी है।"


उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद सरकार ने सोमवार को जल्दबाजी में नया आदेश जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि एसआईआर में लगे कर्मचारियों को रिलीव न किया जाए और जो लोग पहले ही नयी तैनाती पर जा चुके हैं, उन्हें वापस भेजा जाए।


डोटासरा ने दावा किया कि इससे कुछ स्कूलों में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और दूसरों में पद खाली रहेंगे, जिससे शैक्षणिक कार्य और मौजूदा प्रायोगिक परीक्षाएं बाधित होंगी।


उन्होंने आरोप लगाया, "लगभग 2,000 से 2,500 पदों पर दोहरी तैनाती होगी, जबकि इतने ही स्कूल महत्वपूर्ण समय में व्याख्याता के बिना रह जाएंगे। कुछ विज्ञान व्याख्याताओं को एक साथ 10-12 स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रभार दिया गया है।"


डोटासरा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कथित राजनीतिक बदले की भावना से ‘‘तबादला उद्योग’’ संचालित करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘तबादले के नाम पर बुरी तरह से धांधली हो रही है।...भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार में तबादला उद्योग संचालित हो रहा है।’’


कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार की भर्ती संबंधी नीतियों की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि कई भर्तियों की घोषणा बार-बार की जा रही है।


भाषा पृथ्वी