फ्रैंकफर्ट (जर्मनी), 13 जनवरी (एपी) दुनिया भर के केंद्रीय बैंक प्रमुखों ने मंगलवार को कहा कि वे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ पूरी तरह एकजुटता के साथ खड़े हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग द्वारा पॉवेल पर जांच और आपराधिक आरोप लगाने की धमकी देकर फेडरल रिजर्व के साथ अपने टकराव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है।


यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली सहित नौ राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक प्रमुखों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया कि पॉवेल ने ''निष्ठा के साथ सेवा की है, उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया और जनहित के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट रही है।''


बयान के मुताबिक ''केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता उन नागरिकों के हित में मूल्य, वित्तीय और आर्थिक स्थिरता की आधारशिला है, जिनकी हम सेवा करते हैं। इसलिए, कानून के शासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही के पूर्ण सम्मान के साथ उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।''


यह विवाद प्रत्यक्ष रूप से फेड की इमारतों के बड़े पैमाने पर नवीनीकरण की लागत को लेकर जून में कांग्रेस के समक्ष पॉवेल की गवाही से संबंधित है। पॉवेल ने रविवार को एक बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन आपराधिक आरोप लगाकर फेड के विशेषज्ञों से अमेरिकी ब्याज दर नीति का नियंत्रण छीनने की कोशिश कर रहा है।


ट्रंप ने ब्याज दरों में तेजी से कटौती न करने के लिए पॉवेल और फेड की बार-बार आलोचना की है।


ईसीबी की वेबसाइट पर जारी इस बयान पर स्वीडन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर एरिक थेडीन, डेनमार्क के केंद्रीय बैंक के चेयरमैन क्रिश्चियन केटल थॉमसन, स्विस नेशनल बैंक के चेयरमैन मार्टिन श्लेगल, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर मिशेल बुलॉक, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैक्लम, बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर चांग योंग री और बैंको सेंट्रल डो ब्रासिल के गवर्नर गेब्रियल गैलीपोलो के हस्ताक्षर हैं।


इसके अलावा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के बोर्ड प्रमुख फ्रेंकोइस विलेरॉय डी गैलहाउ और बीआईएस के महाप्रबंधक पाब्लो हर्नांडेज डी कोस ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बीआईएस स्विट्जरलैंड के बासेल में स्थित केंद्रीय बैंकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।


इस बयान में शामिल नहीं होने वाला एक प्रमुख केंद्रीय बैंक 'बैंक ऑफ जापान' है। बयान में कहा गया कि बाद में और भी हस्ताक्षर जोड़े जा सकते हैं।


भाषा पाण्डेय