गंगटोक, 13 जनवरी (भाषा) सिक्किम सरकार ने राज्य के संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए दस्तावेजी परमिट जारी करना बंद करने का निर्णय लिया है और ऑनलाइन मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है।


राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।


राज्य सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अधिकारी अब विदेशी पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) दस्तावेजी रूप में जारी नहीं करेंगे।


अद्यतन दिशानिर्देशों के तहत, विदेशी नागरिकों को पूर्वी सिक्किम में त्सोमगो झील, उत्तरी सिक्किम में युमथांग घाटी और ‘जीरो पॉइंट’ सहित विशिष्ट स्थानों पर जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उन्हें ऑनलाइन परमिट इकाई के माध्यम से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।


पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन को मजबूत करना है, साथ ही अधिक कुशल डिजिटल प्रणाली के माध्यम से परमिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है।


भाषा नेत्रपाल