पटना, नौ जनवरी (भाषा) बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर अतिरिक्त एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करने को लेकर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


राज्य सरकार के कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच इस एमओयू पर राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।


सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, “समझौते के तहत राज्य सरकार, केसीसी योजना के अंतर्गत कृषि ऋण पर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त, राज्य योजना के अंतर्गत एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।”


बयान में कहा गया कि यह लाभ वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से केसीसी योजना के तहत लिए गए तीन लाख रुपये तक के फसल उत्पादन ऋण पर लागू होगा। साथ ही यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि के भीतर ऋण का भुगतान करेंगे।


अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होगी तथा उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार होगा।


बयान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।


भाषा कैलाश