नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा)केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली के नगर निकायों को लाइसेंस प्राप्त पालतू कुत्तों के आंकड़े सार्वजनिक करने की सलाह दी। साथ ही कहा है कि मौजूदा जानकारी भले ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन उनका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता।


सीआईसी दिल्ली के केशवपुरम जोन में अवैध डेरियों पर कथित निष्क्रियता से संबंधित शिकायत और पालतू कुत्तों के लाइसेंस संबंधी मामलों पर सुनवाई कर रहा था।


आयोग ने रेखांकित किया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कुछ जानकारी सार्वजनिक मंच पर साझा की है। उसने कहा कि यह ‘‘बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित, गैर-सहज और नागरिक-केंद्रित नहीं’’है, जिससे आम नागरिकों के लिए इसकी उपयोगिता सीमित हो गई है।


आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एमसीडी को लाइसेंस प्राप्त पालतू कुत्तों का स्थान या वार्ड-वार आंकड़ा सार्वजनिक करने की सलाह दी, जिसमें लाइसेंस धारकों के नाम और उनकी कॉलोनियों या आवासीय परिसरों सहित खोज योग्य सूचियां शामिल हों।


सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि इस तरह की जानकारी साझा करने से निवासियों को आवारा और बिना लाइसेंस वाले कुत्तों से संबंधित दिन-प्रतिदिन की नागरिक चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी और बार-बार आने वाले आरटीआई आवेदनों में भी कमी आएगी।


आयोग ने निर्देश दिया कि इसी तरह की की कार्रवाई करने के लिए आदेश की एक प्रति नयी दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को भेजी जाए। उसने रेखांकित किया कि पारदर्शिता और सूचित नागरिक भागीदारी आरटीआई अधिनियम के मूल उद्देश्य हैं।


भाषा धीरज