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बेंगलुरु, आठ जनवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से नेशनल हेराल्ड अखबार को करदाताओं का पैसा देकर नेहरू-गांधी परिवार को ‘रिश्वत’ दी।


वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने के राज्य सरकार के निर्णय में कुछ भी गलत नहीं होने की बात कही।


केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जोशी ने यहां पत्रकारों से कहा,“कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने देश के किसी भी स्थापित समाचार पत्र या पत्रिका की तुलना में नेशनल हेराल्ड अखबार को कहीं अधिक विज्ञापन राजस्व दिया है। यह अपने आप में एक घोटाला है।”


उन्होंने कहा, ‘‘इस अखबार के तथाकथित मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस घोटाले के सिलसिले में जमानत पर बाहर हैं। इसके बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में दो करोड़ रुपये और 2024-25 में एक करोड़ रुपये दिए। हमें नहीं पता कि उन्होंने इस साल कितना दिया।’’


उन्होंने दावा किया कि जमानत पर छूटे लोगों को पैसा दिया गया है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि घोटालों में फंसे जो लोग जमानत पर हैं, उनके लिए कर्नाटक सरकार इतनी बड़ी रकम चुका रही है। इसका मतलब है कि यह एक तरह से 'नकली गांधी परिवार' को रिश्वत देना है।”


जोशी ने कहा, ‘‘कांग्रेस झूठ बोल रही है कि वीबी-जी-राम-जी योजना ग्रामीण रोजगार छीन लेगी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। वीबी-जी-राम-जी संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसलिए, यह कहना निराधार है कि इससे रोजगार छिन जाएगा। हम 120 दिनों का रोजगार देने जा रहे हैं।”


उन्होंने कहा कि गांवों में गारंटीशुदा नौकरियां छीने जाने के कांग्रेस के आरोप का कोई आधार नहीं है और दावा किया कि पिछली संयुक्त प्रगतिशीत गठबंधन (संप्रग) सरकार के रोजगार गारंटी कार्यक्रम में ‘व्यापक भ्रष्टाचार’ था।


संसद के शीतकालीन सत्र में भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) विधेयक पारित किया गया था जिसने मनरेगा का स्थान लिया है।


वहीं, इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी मीडिया संस्थान को विज्ञापन दे सकती है ।


उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने देखा है कि कई अन्य राज्य कन्नड़ अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। क्या इस पर सवाल उठाया जा सकता है? क्या मैं यह दिखा सकता हूं कि उत्तराखंड, पंजाब और कई अन्य राज्य कन्नड़ और अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं? राज्यों के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी वे विज्ञापन दे रहे हैं। यह उनका अधिकार है। सरकार भी विज्ञापन दे सकती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भाजपा जो चाहे कह ले।’’





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राजकुमार