कोलकाता, सात जनवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमा किए गए अधिवास प्रमाण पत्र को फिलहाल वैध नहीं माना जाएगा। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं ने पहले ही अधिवास प्रमाण पत्र जमा कर दिया है, उन्हें नयी सुनवाई के लिए फिर से बुलाया जा सकता है।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के तहत स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में राज्य द्वारा जारी स्थायी पता या निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं, लेकिन अधिवास प्रमाण पत्र इस श्रेणी में नहीं आते हैं।


उन्होंने कहा, "एसआईआर ढांचे के तहत, केवल राज्य सरकार द्वारा स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में अधिसूचित दस्तावेज ही स्वीकार्य हैं। अधिवास प्रमाण पत्र उस मानदंड को पूरा नहीं करता है।"


उन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशिष्ट सरकारी आदेशों का पालन करता है।


राज्य में नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिवास प्रमाण पत्र मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों को जारी किए जाते हैं, जिनमें सेना और अर्धसैनिक बलों में नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले गैर-बंगाली उम्मीदवार भी शामिल हैं।


अधिकारी ने कहा कि इस बीच, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 10,000 नए जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र वापस लौटा दिए गए।


वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक इस मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''एक बार अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाने के बाद, उचित प्रक्रिया के बाद कार्ड उन्हें दोबारा भेज दिए जाएंगे।''


भाषा तान्या