(फाइल फोटो के साथ)


नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की मासिक समीक्षा का निर्देश दिया।


केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राजस्थान और पंजाब सरकारों के साथ बैठक में कई निर्देश दिये। यह इस तरह की बैठकों की शृंखला में पांचवीं बैठक थी।


पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यादव ने निर्देश दिया है कि जनवरी से कार्य योजनाओं की समीक्षा हर महीने मंत्री स्तर पर की जाए।


अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्होंने (यादव ने) यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रवार लक्षित कार्य योजनाएं तैयार की जाएं और संबंधित विभागों की कार्यान्वयन की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए।’’


उन्होंने कहा कि चूंकि कार्य योजनाएं आठ महीने पहले ही तैयार की जा रही हैं, इसलिए कुशल क्रियान्वयन से अगले सत्र में ‘स्पष्ट सकारात्मक परिणाम’ देखने को मिलेंगे।


राजस्थान की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए यादव ने इस बात पर जोर दिया कि अलवर, भिवाड़ी, नीमराना और भरतपुर में सार्वजनिक परिवहन की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।


अधिकारी के अनुसार, मंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ‘चार्जिंग’ ढांचे बढ़ाने की सिफारिश की।


बैठक के दौरान, यादव ने उन औद्योगिक इकाइयों को तत्काल बंद करने के नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित नहीं की है।


अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थानीय प्रजातियों की झाड़ियों का उपयोग करते हुए मिशन मोड में हरियाली बढ़ाने की गतिविधियां चलाई जाएंगी।’’


भाषा राजकुमार