तिरुवनंतपुरम, छह जनवरी (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में ईसाई अल्पसंख्यकों की शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन और कल्याण से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए न्यायमूर्ति जे. बी. कोशी आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की सोमवार को समीक्षा की।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, 17 विभागों ने आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर दिया है और 220 सिफारिशों तथा उप-सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है।


अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए सात सिफारिशें रखने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत कुल 284 सिफारिशों और 45 उप-सिफारिशों की पड़ताल की है।


मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि मौजूदा कानूनों के दायरे में जिन मामलों का समाधान किया जा सकता था, उन पर त्वरित कार्रवाई की गई है।


उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्वरित निर्णय लें।


मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक में मुख्य सचिव, विभाग सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


केरल में ईसाई अल्पसंख्यकों को होने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा 2021 में न्यायमूर्ति जे. बी. कोशी आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।


भाषा यासिर