चेन्नई, छह जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टीवीके प्रमुख विजय अभिनीत फिल्म ‘जन नायकन’ के निर्माताओं की उस याचिका पर अगली सुनवाई सात जनवरी को करना तय किया, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म के लिए सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि इसे नौ जनवरी को प्रदर्शित किया जा सके।


इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी टी आशा ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मौखिक रूप से उस ‘शिकायत’ की प्रति बुधवार को प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।’


फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया था कि ‘यू/ए’ प्रमाणन के लिए प्रारंभिक अनुशंसा के बाद इस फिल्म को ‘समीक्षा’ के लिए भेज दिया गया।


केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने अदालत में कहा कि भले ही फिल्म की रिलीज की तारीख तय हो गयी हो लेकिन वह केवल कानूनी रूप से ही आगे बढ़ सकती है।


वी विनोद द्वारा निर्देशित फिल्म ‘जय नायकन’ में विजय, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू और अन्य कलाकार हैं।


फिल्म निर्माण कंपनी ने घोषणा की थी कि नौ जनवरी को पोंगल के मौके पर यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जायेगी।


इस स्थिति में, 'जन नायकन' को अभी तक सेंसर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। फिल्म की टीम ने फिल्म का सारा काम पूरा करने के बाद इसे पिछले महीने की 18 तारीख को सेंसर बोर्ड में भेजा था।


बाद में सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के बाद 19 दिसंबर को कुछ दृश्य हटाने और कुछ संवादों में ध्वनि हटा देने की सलाह दी।


सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने जिन बदलावों का सुझाव दिया था, उन्हें पूरा कर निर्माण कंपनी ने दोबारा इसे जमा किया लेकिन उसके बावजूद, सेंसर प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है।


फिल्म की रिलीज में सिर्फ दो दिन बचे हैं और सेंसर प्रमाणपत्र नहीं मिला है, ऐसे में फिल्म निर्माण कंपनी के.वी.एन. प्रोडक्शन्स ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।


दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति आशा ने सेंसर बोर्ड को कल तक फिल्म के खिलाफ दायर शिकायत प्रस्तुत करने का आदेश दिया।


इसके बाद, न्यायमूर्ति आशा ने फिल्म निर्माण कंपनी के पक्ष से पूछा, ‘‘फिल्म को 10 तारीख तक क्यों नहीं टाला जा सकता? क्या इंतजार करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा?’’


इस पर फिल्म निर्माण कंपनी ने कहा कि फिल्म की रिलीज तिथि पहले ही घोषित हो चुकी है और तिथि बदलने से भारी नुकसान होगा।


इसके बाद, उच्च न्यायालय ने सुनवाई सात जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।


भाषा राजकुमार