नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में पत्रकार महेश लांगा द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई तीन महीने के लिए स्थगित कर दी।


प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई को सात अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि मामला आगे बढ़ रहा है और उन्हें समय चाहिए।


लांगा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि पत्रकार द्वारा विशेष अदालत के साथ सहयोग किया जा रहा है।


शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर को लांगा को अंतरिम जमानत दे दी थी और मामले की सुनवाई हर रोज करने का आदेश दिया था।


इसने पत्रकार पर कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनमें उनसे किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान में अपने विचाराधीन मामले के बारे में कोई लेख न लिखने और विशेष अदालत के समक्ष किसी भी प्रकार की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध न करने को कहा गया था।


इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, जिसमें ईडी ने नौ गवाहों के नाम दिए हैं।


पिछले साल 31 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में लांगा की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंचेगा।


ईडी ने 25 फरवरी को कहा था कि उसने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया है।


पत्रकार को पहली बार अक्टूबर 2024 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।


लांगा के खिलाफ धनशोधन का मामला अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों से जुड़ा है, जिनमें उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, ठगी और कुछ लोगों को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।


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