बेंगलुरु, पांच जनवरी (भाषा) कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किए गए बदलाव के विरोध में राज्य भर में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ आंदोलन की कार्ययोजना बनाने के लिए आठ जनवरी को अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है।


केंद्र ने हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रतिस्थापित करते हुए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना शुरू की है।


संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के नेतृत्व वाली सरकार ने 2005 में मनरेगा योजना लागू की थी।


कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र ने मनरेगा को निरस्त कर दिया, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण आबादी को रोजगार मिलता था।


कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने सोमवार को विधायकों को लिखे पत्र में कहा , “हमारी संप्रग सरकार द्वारा लागू मनरेगा श्रमिक वर्ग के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। इस महत्वपूर्ण जनहितैषी योजना का नाम बदलकर और इसके मौलिक अधिकारों, सुविधाओं व उद्देश्यों में बदलाव कर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय किया गया है।”


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में “मनरेगा बचाओ संग्राम” नाम से एक जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।


उन्होंने कहा, “कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के ढांचे पर चर्चा करने के लिए आठ जनवरी को सभी संसद सदस्यों, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों, पार्टी के प्रभारी सचिवों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई है।”


उन्होंने विधायकों से बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने का आग्रह किया।


भाषा जितेंद्र