नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को 'कर्मचारी भविष्य निधि' (ईपीएफ) योजना में वेतन सीमा के संशोधन पर चार महीने के भीतर कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस सीमा में पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है।


न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनाया।


याचिका के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाला 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन' (ईपीएफओ) इस योजना में 15,000 रुपये से अधिक की मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है।


याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है।


शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटान करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति के साथ केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन रखें। सरकार चार महीने के भीतर इस बारे में कोई निर्णय ले।


याचिका में तर्क दिया गया कि पिछले 70 वर्षों में वेतन सीमा का पुनरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ है और कभी-कभी तो यह 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ है। इस दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतक से कोई संबंध नहीं रखा गया।


याचिका के मुताबिक, "इस असंगत नीति के कारण ईपीएफ योजना के तहत पहले की तुलना में आज बहुत कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। वर्ष 2022 में ईपीएफओ की उप-समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया है।"


याचिका के मुताबिक, पिछले 70 वर्षों में ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में हुए संशोधन के विश्लेषण से पता चलता है कि शुरुआती 30 वर्षों में यह एक समावेशी ढांचे के रूप में थी, लेकिन पिछले तीन दशकों में यह स्पष्ट रूप से अधिक कर्मचारियों को बाहर रखने का जरिया बन गई है।





भाषा प्रेम


प्रेम