जम्मू, पांच जनवरी (भाषा) मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सोमवार को यहां बताया कि जम्मू-कश्मीर में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास किया जा रहा है और ‘प्रगति’ तंत्र के तहत केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश के समन्वय से विशाल परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है।


मुख्य सचिव ने जम्मू प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल पर वर्तमान में 4.12 लाख करोड़ रुपये की 61 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।


डुल्लू ने बताया, “इनमें से 69,000 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि 3.43 लाख करोड़ रुपये की 46 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। ‘प्रगति’ (सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन) के तहत, जम्मू-कश्मीर में 1.12 लाख करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं की प्रधानमंत्री द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है, जो उच्च प्राथमिकता वाली हैं।”


उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से संबंधित 59 मुद्दों पर अब तक चर्चा हो चुकी है, जिनमें से 57 यानी लगभग 96 प्रतिशत का समाधान हो चुका है।


डुल्लू ने बताया कि ये मुद्दे मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मंजूरी, वित्तीय स्वीकृति एवं निर्माण में आ रही बाधाओं से संबंधित थे।


इस परियोजनाओं के दायरे में संपर्क, ऊर्जा और सामाजिक अवसंरचना सहित प्रमुख क्षेत्र आते हैं।


डुल्लू ने ‘प्रगति’ की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 53,000 करोड़ रुपये की छह उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या शुरू हो चुकी हैं और इनमें जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक, एनएच-44 श्रीनगर-बनिहाल परियोजना, किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, एम्स जम्मू के लिए उपयोगिता स्थानांतरण संबंधी मुद्दे और श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाली अलुस्टेंग पारेषण प्रणाली शामिल हैं। मुख्य सचिव ने एम्स श्रीनगर के निर्माण में देरी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह परियोजना ‘इस वर्ष के अंत तक’ पूरी हो जानी चाहिए।


भाषा जितेंद्र