जयपुर, चार जनवरी (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर रही है।


शर्मा ने कहा कि इसी कड़ी में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी जैसी प्रमुख नीतियां लाई गई हैं। ये नीतियां राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में हब बनाएगी।


शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधिमंडलों से संवाद के दौरान यह बात कही।


उन्होंने कहा, ''राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से आठ लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशकों का राजस्थान में विश्वास का प्रतीक है। राजस्थान को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाएंगे।''


मुख्यमंत्री शर्मा ने निवेशकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान आएं। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उनके सुझाव और आवश्यकताओं पर त्वरित कार्य करने के निर्देश भी दिए।


मुख्यमंत्री ने कहा, ''राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने राजीविका की महिलाओं को स्टार्टअप्स से जोड़ने के निर्देश भी दिए।''


एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, राजस्थान डेटा सेंटर, राजस्थान एआई एमएल नीतियों के साथ सात हजार से अधिक आई स्टार्टअप्स का तंत्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का मजबूत नेटवर्क स्थापित कर रहा है।


कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल साइंस, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, मेन्युफैक्चरिंग, डेटा, स्किल डवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए।


जयपुर के जेईसीसी में चार जनवरी से तीन दिवसीय राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस डिजिफेस्ट में 10 हजार से अधिक प्रतिभागी, 500 से अधिक निवेशक और 300 प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं।








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बाकोलिया