मुंबई, चार जनवरी (भाषा) लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) आर शंकर रमन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 के आगामी बजट में पूंजीगत व्यय दस प्रतिशत बढ़ सकता है।


निजी पूंजीगत व्यय बढ़ने में सुस्ती की चिंताओं के बीच रमन ने कहा कि उन्हें राज्य के उच्च व्यय के कारण निजी निवेश के लिए संसाधनों की कमी का डर नहीं है। प्रणाली में पर्याप्त नकदी इस तरह के निवेश का समर्थन करेगी।


रमन ने हाल ही में पीटीआई-भाषा को बताया, ''यदि भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो बुनियादी ढांचे को एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। मुझे लगता है कि सरकार को यह बात पता है। मुझे उम्मीद है कि वे इसके लिए बजट में पर्याप्त संसाधन आवंटित करेंगे।''


वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ हफ्तों में पेश किया जाने वाला नया बजट इसी तर्ज पर होगा।


उन्होंने कहा, ''वह संभवतः 10 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी... यही मैं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन यह मेरी अपनी राय है।''


रमन ने कहा कि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पहले ही उछाल आया है, और बुनियादी ढांचे को अभी लंबा रास्ता तय करना है।


हालांकि, उन्होंने अफसोस जताया कि कभी-कभी परियोजनाएं सबसे कम बोली लगाने वाले को सौंप दी जाती हैं, जो तकनीकी रूप से सबसे अच्छी तरह तैयार नहीं होते हैं, इससे काम पूरा होने में देरी होती है।


रमन ने कहा कि सरकार ने सभी विभागों से गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र अपनाने की सिफारिश की है, जिसके तहत परियोजना को समय पर पूरा करने और अन्य पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है।


भाषा