लखनऊ, दो जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व के सभी मामलों का ‘मेरिट’ के आधार पर निस्तारण किया जाए।


एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राजस्व के सभी मामले, चाहे वह पैमाइश से संबंधित हो, दाखिल-खारिज से संबंधित हो या फिर आबादी दर्ज करने से संबंधित हो, सभी का निपटारा गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर तय होना चाहिए।


उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सभी लंबित मामलों में जवाबदेही तय करते हुए इनका निर्धारित समायवधि में निस्तारण सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने दाखिल-खारिज व वरासत के संबंध में कहा कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे यह कार्य स्वत: हो सके।


उन्होंने कहा कि यह नागरिकों को सुगम और समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इससे अतिरिक्त, चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, नक्शा और रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को लागू करने के प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में रोवर से पैमाइश के लिए रोवर की खरीद ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग कराने तथा प्रक्रिया को धरातल पर उतारने के लिए कार्ययोजना भी तैयार करने का निर्देश दिया।


उन्होंने सुझाव दिया कि जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेनिक एवं आईटीआई का सहयोग भी लिया जा सकता है।


मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि सभी कार्यों की प्रगति में तेजी लाते हुए उन्हें शत प्रतिशत पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाते हुए इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। विभागीय निगरानी सरल हो और इसका लाभ आमजन को मिले।


मुख्यमंत्री ने चकबंदी प्रक्रिया में तकनीक के प्रयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का समाधान तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाय।


योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों में लगी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों/स्मारकों को सुरक्षित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के सहयोग से चारहरदीवारी के निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री ने लेखपालों को पंचायत भवनों में अपना कार्यालय बनाकर जनसमस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिये।





भाषा आनन्द