नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) निर्यातकों की ऋण तक पहुंच मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा घोषित 7,295 करोड़ रुपये के निर्यात सहायता पैकेज का स्वागत करते हुए निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने कहा कि यह कदम एमएसएमई निर्यातकों के सामने मौजूद उच्च ऋण लागत और गारंटी की समस्या को दूर करने में निर्णायक कदम साबित होगा।


सरकार ने शुक्रवार को निर्यातकों की ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 7,295 करोड़ रुपये के निर्यात सहायता पैकेज की घोषणा की। इसमें 5,181 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना और निर्यात ऋण के लिए 2,114 करोड़ रुपये का गारंटी समर्थन शामिल है। दोनों उपाय छह वर्षों (2025-31) में लागू किए जाएंगे।


फियो के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा कि ब्याज सहायता और ऋण गारंटी से जुड़ी ये दोनों पहल एमएसएमई निर्यातकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को वैश्विक बाजारों में मजबूत करेंगी।


उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को निर्यात उन्मुख एमएसएमई को अधिक ऋण देने का भरोसा मिलेगा और छोटे निर्यातकों को कर्ज के लिए गारंटी से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी।


यह निर्यात समुदाय की, विशेष रूप से छोटे निर्यातकों की, लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिन्हें गारंटी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है।


फियो ने कहा कि इन पहल से निर्यात लागत घटेगी, वित्त तक पहुंच बेहतर होगी, नए बाजारों में अवसर बढ़ेंगे और भारत की निर्यात पहचान को मजबूती मिलेगी।


भाषा योगेश