शिमला, दो जनवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि भूमि विभाजन के मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार हर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को इन मामलों की सुनवाई करेंगे।


पांच जनवरी से प्रभावी होने वाले नए कार्यक्रम के अनुसार प्रति माह सुनवाई के 12 दिन सुनिश्चित किए गए हैं।


एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि यहां राजस्व मामलों पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त प्रत्येक शनिवार को इन मामलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और उसी दिन अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।


राजस्व सचिव प्रत्येक सोमवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मंत्री प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री को प्रगति की जानकारी देंगे।


मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सुधारों से संबंधित सभी लंबित राजस्व मामलों का निपटारा 31 मार्च 2026 तक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।





भाषा शुभम