पटना, एक जनवरी (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के कथित अवैध भूमि स्वामित्व से जुड़े मामलों पर संज्ञान ले सकता है।


जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने सरकार से लालू प्रसाद की कथित संपत्तियों की जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद सिन्हा का यह बयान आया है।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार संभाल रहे सिन्हा ने कहा, “अगर इस संबंध में जन कल्याण संवाद में कोई आवेदन आता है, तो हमारे अधिकारी… हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी।”


वह जदयू प्रवक्ता की मांग पर कार्रवाई किए जाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे।


सिन्हा हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।


इन बैठकों में विभागीय अधिकारी और भूमि से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोग उनकी मौजूदगी में अपनी शिकायतें रखते हैं ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके।


हालांकि, हाल ही में इन जन सुनवाइयों के दौरान विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सिन्हा को अधिकारियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।


बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उपमुख्यमंत्री के आचरण की शिकायत की है।


पत्र में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री की टिप्पणियों से “न केवल राज्य के राजस्व प्रशासन की गरिमा को गहरी ठेस पहुंची है, बल्कि पूरे सेवा संवर्ग को जानबूझकर सार्वजनिक उपहास और आक्रोश का विषय बना दिया गया है।”


सिन्हा ने इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बृहस्पतिवार को कहा कि वह जन कल्याण संवाद की बैठकें जारी रखेंगे।


उन्होंने कहा, “जब तक मैं यहां हूं, तब तक माफियाओं के खिलाफ काम करता रहूंगा। नेतृत्व ने मुझे जनता की सेवा का अवसर दिया है और मैं इसे जारी रखूंगा।” सिन्हा ने उन्हें सेवा का अवसर देने के लिए बिहार की जनता का आभार जताया और कहा, “यह हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के लोगों को आंसू न बहाने पड़ें और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।”


भाषा कैलाश