पटना, 30 दिसंबर (भाषा) बिहार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की दो बंद पड़ी चीनी मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिनमें मधुबनी जिले की सकरी और रैयाम चीनी मिलें शामिल हैं।


मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में साफ किया कि इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद ही चीनी मिलों के संचालन की कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य 36.85 लाख टन के मुकाबले 6620 समितियों के माध्यम से राज्य के 1.32 लाख किसानों से 9.53 लाख टन धान की खरीद की गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1755 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में भुगतान कर दी गई है। 28 फरवरी 2026 तक समितियों के माध्यम से धान की खरीद जारी रहेगी।


मंत्री ने कहा कि धान बेचने के इच्छुक किसानों की सूची तैयार करने और उनके लिए तिथि निर्धारित कर खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है। किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।


उन्होंने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों में 7221 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025-26 में 278 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 200, 500 और 1000 टन क्षमता के गोदाम शामिल हैं। इससे 2.49 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन होगा।


दो जनवरी से राज्य की सभी पंचायतों में पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) सदस्यता सह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि पैक्स में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके।


सहकारिता मंत्री ने बताया कि विभाग के माध्यम से 25 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत राज्य की 114 प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6292 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 5262 समितियां क्रियाशील हैं। अब तक पैक्स के माध्यम से पांच करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय किया जा चुका है। स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 24 लोगों को 75 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी दिया गया है।


इस मौके पर विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।








भाषा कैलाश रवि कांत